बिजली ग्राहकों को सरकार ने दिया झटका
बढ़े हुए बिजली बिल में नहीं मिलेगी कोई छूट
राहत देने की घोषणा पर ऊर्जा मंत्री का ‘यूटर्न’
मुंबई-राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने 440 वोल्ट के करेंट का झटका दिया है. लॉकडाउन के दौरान बिजली करोड़ों उपभोक्ताओं के बढ़कर आए बिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ग्राहकों को मीटर रीडिंग के अनुसार आए बिजली बिल को जमा करना पड़ेगा।जबकि सरकार ने लोगों को राहत देने की घोषणा की थी. लेकिन मंगलवार को यूटर्न लेते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि बिलों में छूट देना संभव नहीं है. लॉकडाउन के दौरान कई महीनों के बाकी बिल को कई पार्ट में भरने पर सरकार ने ग्राहकों को जो सहूलियत दी है वो जारी रहेगी।
गौरतलब हो कि महावितरण ने दो दिन पहले अपने ग्राहकों से बकाया बिजली बिल को वसूलने के लिए एक आदेश निकाला है. जिस पर ऊर्जा मंत्री राउत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बढ़कर आए बिजली बिल में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी बिजली के बिल काफी बढ़कर आए थे जिसे लेकर ग्राहकों ने बिजली कंपनियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए बिल में छूट देने की मांग की थी. जिसके बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने बिजली बिल में लोगों को राहत देने घोषणा किया था. लेकिन मंगलवार को अपनी घोषणा से पलटी मारते हुए ऊर्जा मंत्री राउत ने कहा कि ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिल सकती है, उन्हें बकाया बिल भरना ही होगा. बिजली बिल में राहत देने के एलान से यूटर्न मारते हुए राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
राउत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को कोई राहत नहीं दी गई इसलिए बिजली कंपनियां ग्राहकों से अपना बकाया बिजली बिल वसूल करेंगी। राउत ने कहा कि जब केंद्र सरकार से पैसों की मांग की तो उन्होंने 10 फीसदी ब्याज मांगा. हमने कहा कि हमको बिना ब्याज के पैसे देने चाहिए,.
ऊर्जा मंत्री के खिलाफ भाजपा लाएगी हकभंग प्रस्ताव
लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े बिल में सरकार ने छूट देने के घोषणा की थी लेकिन अब पलटी मार गयी है. विपक्षी भाजपा ने इसे राज्य की जनता के साथ अन्याय बताया है. भाजपा ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हकभंग प्रस्ताव लाने जा रही है. भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि हम सरकार की पोल खोलेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में लोगों के बिजली बिल बढ़कर आए थे जिसकी शिकायत मिलने के बाद भाजपा ने मुंबई सहित पूरे राज्य में तीव्र आंदोलन किया था. जिसके बाद बिजली बिल को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने बिजली बिल में राहत देने की घोषणा की थी. लेकिन अब ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि बिजली बिल में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो तुरंत बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। राज्य में एसटी कर्मचारी की आत्महत्या के बाद यह सरकार और कितने लोगों की जान लेगी ? इसलिए अब इस बेशर्म सरकार को 1000 वोल्ट का झटका देने की जरूरत है।