केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बुधवार को सरकार के तीन मंत्रियों के साथ छठे दौर की वार्ता हुई। बैठक में किसानों की दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है. सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है. हालांकि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली बैठक में होगी. अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और तीन कृषि कानूनों पर बात होगी।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स करते हुए बताया कि किसानों के दो मुद्दों पर मांगों को मंजूर कर लिया गया है. इसके साथ ही एमएसपी (MSP) की भी लिखित गारंटी दी जाएगी. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ”आज की बैठक पहले की तरह बहुत अच्छे वातावरण में हुई। तोमर ने कहा, ”सर्दी का मौसम है, इसलिए किसानों को बुजुर्गों और बच्चों को घर जाने के लिए कहना चाहिए। यह भी किसान संगठनों से मैंने कहा है।”
आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुई ये सहमति बैठक करीब सवा सात बजे तक चली. इस दौरान किसानों की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई. किसान नेताओं ने कहा कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक-एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं. बैठक के दौरान सरकार ने ये भी कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है.
हालांकि बैठक खत्म होते-होते दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया. आज की बैठक के बाद भी किसान नेता पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं. वे लगातार सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर(Narendra Singh Tomar), रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे थे। दो घंटे तक चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रदर्शनकारी किसानों के लंगर में भी शामिल हुए।