दो हंसो का जोड़ा आया साथ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक हुए एक
ठाणे-पिछले 12 वर्षों से दोस्त दुश्मन बने जितेंद्र आव्हाड और प्रताप सरनाईक का दो हंसो का जोड़ा आखिरकार एक मंच पर नजर आया. पिछले कई वर्षों से आधार में लटका वर्तक नगर पुलिस कालोनी का पुनर्विकास म्हाडा के माध्यम से जल्द ही किया जाने वाला है. क्योंकि राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस संदर्भ में आयोजित बैठक में तत्काल मामले की सुलझाते हुए संबंधित विभाग को कार्यवाही का आदेश दिया है. अब तक़रीबन 567 फ़्लैट पुलिस कर्मचारियों के आरक्षित रखा जाने वाला है और बाकी के घर लॉटरी के माध्यम से म्हाडा द्वारा वितरित किया जाएगा.
वर्ष 1973 में म्हाडा ने ठाणे पुलिस आयुक्तालय को 856 फ़्लैट हस्तांतरित किया था. लेकिन पिछले 46 वर्षों में योग्य तरीके से इमारतों का देखभाल और मरममितकरण न किये जाने से सभी इमारतें खतरनाक हो चुकी है. इनमें से कुछ ऐसी इमारतें भी शामिल है जोकि अति खतरनाक स्थिति में थी. जिसे मनपा अतिक्रमण विभाग द्वारा ढहा दिया गया है. लेकिन जो बची खतरनाक इमारतें है उनमें आज भी पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे है. हलांकि कुछ पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को रेंटल हाऊसिंग योजना में स्थलांतरित किया गया है.
फडनवीस सरकार ने चार एफएसआई देने पर हुई थी राजी
पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा बार मनाग को ध्यान में रखते हुए फणनवीस सरकार ने ईमारत के पुनर्विकास के लिए चार एफएसआय देने की घोषणा की गई थी. लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ हलचल पुनर्विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा या संबधित विभाग द्वारा नहीं किया. जबकि पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार उनके पुनर्वसन की मांग करते आ रहे थे.
567 घर मुफ्त में बनाकर देने का आदेश
जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य के गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड के पास उक्त मुद्दा आने के बाद उन्होंने मंगलवार को गृहनिर्माण विभाग की तरफ से तत्काल एक बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक, अपर मुख्य सचिव (गृह) सिताराम कुंटे, गृहनिर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्रीनिवास, म्हाडा के उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर आदि उपस्थित थे. इस दौरान गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड ने वर्षों से लटके वर्तक नगर पुलिस कालोनी का तत्काल पुन:र्वसन करने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने म्हाडा को स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिया कि उक्त कालोनी का पुनर्विकास करते समय पुलिस कर्मचारियों को 567 घर मुफ्त में घर बनाकर देने और बाकी के घरों को लॉटरी पद्द्थिति द्वारा वितरित किया जाए. वहीँ राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर पुलिस कर्मचारियों ने ख़ुशी जताई है. साथ ही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का आभार भी माना.