बजट में आरटीआई की रकम घटा दी गई – अनिल गलगली
राज्य में सूचना अधिकार के 60,000 मामले प्रलंबित
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने लगाया आरोप सत्ता में आते ही आरटीआई अधिनियम का हुआ विरोध
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