पेगासस मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज इस मामले केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है.
पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई जिसके दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा, “कल जो हलफनामा दाखिल किया था वो पर्याप्त है. पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाएं जानना चाहती हैं कि सरकार ने पेगासस का प्रयोग किया है या नहीं. लेकिन सामान्यत ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग सरकार नहीं करती और वह कोर्ट से कुछ नहीं छुपा रही है.”
तुषार ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार कि ओर से इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों कि समिति का गठन किया जा रहा है. वहीं उन्होंने कोर्ट से अनुराध किया कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मसले पर दायर किए गए याचिकाओं को और सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए.
वहीं तुषार मेहता के बातों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाओं कि मांग पर नहीं जा रहे. हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी नहीं जा रहे हैं. यहां मसला यह है कि क्या पेगासस का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया गया है. हम आपकी नीयत पर पर शक नहीं कर रहे. हम आपको इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और सरकार तथा संबंधित एजेंसी इस पर जवाब दें.
गौरतलब है कि सोमवार को भी पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है. केंद्र ने कहा था कि विशेषज्ञों की एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी.