सरकारी वकील का अदालत में जवाब
मुंबई। कोरोना काल के बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होता जा रहा है. मुंबई की लाइफ लाइन माने जाने वाली लोकल सेवा को आम लोगों के लिए शुरू किए जाने की कवायद के बीच इसे फिर से शुरू करने का निर्णय अगले मंगलवार तक लिया जाएगा। सरकारी वकील एड. जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार जल्द ही उपनगरों के उन लाखों यात्रियों को राहत देगा जो आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं हैं।
आम लोगों के लिए लोकल शुरू किए जाने को लेकर वकीलों के संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. संघ का कहना है कि उच्च न्यायालय सहित निचली अदालतों में वकीलों को लोकल में यात्रा की अनुमति देने के बाद अब आम जनता में उत्सुकता है कि उपनगरीय रेल सेवा कब शुरू होगी।
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि वे आम जनता के लिए लोकल यात्रा की अनुमति दें। महाधिवक्ता ने कहा कि फैसला मंगलवार को अदालत की समय सीमा समाप्त होने तक लिया जाएगा।
