बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) ने साल 2022-23 के लिए 45 हजार 949.21 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है. इस बार बीएमसी ने मुंबई में फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी है. नई घोषणा के अनुसार, 500 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया वाले फ्लैट पर संपत्ति कर नहीं देना होगा.
मुंबई के निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बीएमसी मुख्यालय में हुई निगम की स्थायी समिति की बैठक में बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर जोर दिया गया है.
इस बजट में खासतौर पर छोटे फ्लैट मालिकों को राहत देते हुए उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है. बजट में 500 वर्ग मीटर तक के ‘कार्पेट’ क्षेत्र के फ्लैटों के लिए संपत्ति कर में 100 प्रतिशत राहत की घोषणा की गई है. चहल ने कहा कि करीब 16,14,000 नागरिकों को 100 प्रतिशत संपत्ति कर की छूट का लाभ मिलेगा.
मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने अपने बजट भाषण में कहा था, ‘संपत्ति कर से 100 फीसदी राहत से करीब 16 लाख 14 हजार नागरिकों को फायदा होगा. नागरिकों को छूट की राशि प्रतिवर्ष 462 करोड़ रुपये है.’
वहीं, NAREDCO के उपाध्यक्ष और हीरानंदानी समूह के एमडी निरंजन हीरानंदानी के मुताबिक, ‘MCGM आयुक्त ने बजट में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा को औपचारिक रूप दिया है. यह कदम किफायती आवास के लिए बेहतर होगा और मुंबई में 500 sq ft या इससे कम का घर खरीदने वालों के लिए यह अच्छा है.’
उन्होंने आगे बताया, ‘यह इस सेगमेंट में नए घरों के निर्माण को बढ़ाएगा. मैं उस परिदृश्य का इंतजार कर रहा हूं, जहां इसे राज्य के अन्य शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा. साथ ही कंज्यूमर फोरम्स की तरफ दिए जा रहे इसे 750 sq ft वाले घरों तक बढ़ाने के सुझावों पर भी विचार करें.’
जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार की इस घोषणा ने किफायती आवास में नई जान फूंक दी है. साथ ही यह बाजार की भावना को बढ़ाएगा. इसके अलावा नई घोषणा से होने वाले राजस्व के नुकसान को इस सेगमेंट में होने वाले ज्यादा बिक्री के जरिए पूरा हो जाना चाहिए.
बीएमसी मुख्यालय में आयोजित हुई बैठक में चहल ने सिविक स्टैंडिंग कमेटी के सामने बजट पेश किया. समिति के सामने बजट पेश करने से पहले बीएमसी ने 3,370.24 करोड़ रुपये का शिक्षा बजट भी रखा.