आम लोगों को करना होगा और इंतजार
15 दिसंबर के बाद लोकल सेवा पर विचार
सब्जी मंडियों, स्टेशनों पर होगी सघन जांच
मुंबई: कोरोना की दूसरी संभावित लहर को रोकने के लिए मनपा प्रशासन अभी से ही सजग नजर आ रहा है. इसके लिए मनपा की ओर से हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। मनपा आयुक्त इक़बाल सिंह चहल ने बताया कि अगले चार सप्ताह तक कोरोना महामारी पर पैनी नजर रखी जाएगी। वर्तमान हालात को देखते हुए मुंबई में आम जनता के लिए लोकल सेवा शुरू करने का निर्णय अब 15 दिसंबर के बाद ही लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार ने भी राज्य में महामारी न फैले इसके लिए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। राज्य में अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को सीमा पर ही रोक कर जांच की जाएगी। इसके तहत गोवा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से आने वाले लोगो को पहले कोरोना टेस्ट करने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। मनपा प्रशासन भी महामारी के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
मनपा आयुक्त ने आगे कहा कि दीपावली त्योहार के बाद संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। देश के अनेक भागों में ठंडी का प्रकोप बढ़ रहा है जिससे बड़ी संख्या में लोग बीमार होंगे। दिवाली की छुट्टी में बड़ी संख्या में लोग मुंबई के बाहर अपने गृह क्षेत्र में भी गए थे जो अब वापस आएंगे, मनपा अब उन पर भी अपनी पैनी नजर रखेगी। क्योंकि किसी को संक्रमण हुआ तो फ़ैलने का डर बन जाता है. मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मुंबई के बाहर से आने वाले नागरिकों पर पैनी नजर रखने का निर्णय लिया है।
मुंबई के 6 रेलवे स्टेशनों पर होगी टेस्टिंग
मनपा प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखने के लिए 6 रेलवे स्टेशनों पर मनपा की स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की है। यह टीम यात्रियों का पहले तापमान की जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर यात्रियों का आरटीपीसीआर भी करने का निर्णय लिया गया है। जिन स्टेशनों पर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा की ट्रेनें आती हैं उन पर विशेष नजर है.
सब्जी मंडियों और बाजारों में होगी जांच
मनपा प्रशासन द्वारा मनपा मार्केट, हॉटेल, सब्जी मार्केट आदि स्थानों पर शिविर लगा कर कोरोना की जांच करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं मुंबई में घर-घर सामान और खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारियों की भी जांच करने का निर्णय लिया गया है। ये कर्मचारी सीधे आम लोगों के संपर्क में आते हैं जिससे इनका जांच करना जरूरी है।