संविदा कर्मचारियों को सरकार करेगी बर्खास्त, अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी
मुंबई-स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 17 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा उत्पन्न हो गया है. राज्य सरकार ने कोरोना के इस संकट काल में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है. जल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, जलस्वरजय-2 आदि के तहत डेढ़ हजार से अधिक अनुबंधित अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है. साथ ही तिरहित संगठन के माध्यम से अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो गया है।
महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों में जाकर हगंदरी मुक्त गांव, स्वच्छ पानी समेत अनेक सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डेढ़ हज़ार से अधिक संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है. अपने जीवन के सत्रह वर्ष राज्य सरकार की सेवा में बिता चुके इन कर्मचारियों की उम्र चालीस वर्ष के आसपास हो चुकी है अतः अब इन्हे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। राज्य सरकार को अपने समर्पित कार्यों से जल संरक्षण, पीने के पानी और स्वच्छता के मामले में कई पुरस्कार दिला चुके इन कर्मियों को एक झटके में पत्र दे दिया गया है. इनके बल पर ही कई अधिकारियों को पानी और स्वच्छता कार्य के कारण कलेक्टर के पद तक पर पदोन्नत किया गया है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि वेतन देने के लिए फंड नहीं है। जबकि यह योजना केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने 2024 तक राज्य सरकार को सभी निधियों की धनराशि सौंप चुकी है।मजेदार बात यह है कि इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर उन्हें फिर से नए अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
अदालत जाएगा संविदा कर्मचारी संघ
हम केंद्र सरकार की योजना के तहत पिछले 17 सालों से दिन-रात ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। योजना 2024 तक होने के बावजूद राज्य सरकार ने हमें 4 साल पहले ही सेवामुक्त करने का निर्णय लिया है। एक तरफ यह कहकर हमें मुक्त करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं जबकि दूसरी ओर उसी योजना के लिए नए अनुबंध पर अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। यदि हमें राज्य सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं है।-ऋषिकेश शिलवंत-संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष।