चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले सभी पांच राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक का आदेश दिया है, पहले यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए दिया गया था. इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है.
बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुआ चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था.
उस वक्त चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि 15 जनवरी को स्थिति की समीक्षा की जायेगी और उसके बाद यह तय किया जायेगा कि यह चुनावी पाबंदियां कबतक लागू रहेंगी. चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि अभी कोई यह नहीं बता सकता है कि 15 तारीख को क्या स्थिति होगी, इसलिए उसी समय आगे की स्थिति पर विचार किया जायेगा.
चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी. पांच राज्यों में अगले महीने यानी दस फरवरी से मतदान होना है. सात चरणों में मतदान होगा और चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जायेगा.
चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि राजनीतिक दलों को यह छूट दी गयी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं.
आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड-19 पर व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया. चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को चुनाव आचार संहिता और महामारी नियंत्रण उपायों से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.