केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटक्शन बिल वापस ले लिया। सरकार इसकी जगह ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा प्रोटक्शन के लिए नया बिल लाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह बिल पर्सनल डेटा प्रोटक्शन के उद्देश्य से लाया गया था। यह बिल एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 16 दिसंबर 2021 को दी थी।सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। डेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी डेटा के प्रसंस्करण के बारे में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के भी प्रस्ताव रखे गए थे।इसके अलावा डेटा प्रसंस्करण वाली इकाइयों की जवाबदेही तय करने और अनधिकृत इस्तेमाल की स्थिति में बचाव के कदमों का उल्लेख भी किया गया था। डेटा संरक्षण विधेयक में सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को अधिनियम के प्रावधानों से कुछ खास रियायतें देने की बात भी कही गई थी। इसका विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध करते हुए अपनी असहमति भी जताई थी।