राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल (Arthur Road Rail) से रिहा हो गये हैं. कुछ ही देर पहले रिहाई के आदेश पर कोर्ट की मुहर लगी थी. बॉम्बे सेशंस कोर्ट से रिलीज मेमो उन्हें मिल गया था. अनिल देशमुख के वकील एड इंद्रपाल सिंह रिहाई आदेश पत्र लेकर मुंबई सत्र न्यायालय से आर्थर रोड जेल पहुंचे थे.
जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्हें बदले की भावना के तहत फंसाया गया था. अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे दुख है कि एक आरोपी सचिन वझे के कहने पर जो खुद दो मामलों में जेल में हैं. जो पहले निलंबित रह चुका है उसके कहने पर मुझे एक साल से ज्यादा जेल में रखा गया.
भ्रष्टाचार के मामले में जमानत आदेश पर रोक लगाने से बम्बई उच्च न्यायालय के इनकार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल से रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई पर एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं. न्याय हो गया है. वे (अनिल देशमुख) लंबे समय तक जेल में रहे. एनसीपी के कई कार्यकर्ता मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर स्वागत में जुटे और उनके समर्थन में नारेबाजी की. बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी.
अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए थे.
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 73 वर्षीय नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी.
जांच एजेंसी ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है. उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था. जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था.
