राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है. जिसकी वजह से वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. केजरीवाल सरकार ने मजदूरों की परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बंद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है.
यह जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दी. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रदूषण को देखते हुए पूरी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है. मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि वो इस दौरान प्रभावित हुए मजदूरों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दिलवाएं.
दिल्ली की खतरनाक होती आबोहवा को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गणवत्ता समिति ने 30 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण, तोड़ फोड़ और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी.
चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट होगी. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदी पर अमल सुनिश्चित करने के लिए 586 टीम गठित की हैं.
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को चार श्रेणियों में बांटा गया है. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है.
