पुणे। महामेट्रो की पुणे मेट्रो परियोजना में राज्य सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी तय है। इसके तहत शेयरों और द्वितीयक ऋणों के रूप में सरकार द्वारा ‘महामेट्रो’ को राशि दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में कोरोना संकट के कारण मेट्रो को अब तक वित्त पोषित नहीं किया गया है।
अब राज्य सरकार ने महामेट्रो को आवश्यक धनराशि देने का करने का निर्णय लिया है। चूंकि अगले चार से छह महीनों में मेट्रो का पहला चरण चालू हो जाएगा इसलिए शहरी विकास मंत्रालय विभाग ने गुरुवार को 367 करोड़ रुपये सीधे खाते में जमा करने का निर्देश दिया ताकि महामेट्रो को विभिन्न कार्यों के लिए धन की कमी का सामना न करना पड़े।
उपमुख्यमंत्री और पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार ने पिछले साल के अंत में पुणे मेट्रो की प्रगति की समीक्षा की थी। उन्होंने पिंपरी और पुणे मेट्रो साइटों का दौरा किया था, जहां काम चल रहा था और आश्वासन दिया कि काम के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।
इसके तहत शहरी विकास विभाग ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले बजट आवंटन का लगभग 75 प्रतिशत राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में 206 करोड़ रूपये शेयरों में से तथा राज्य सरकार द्वारा 161 करोड़ रूपये दिए जा रहे हैं.