BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की तरफ से कंपनी के दोनों दफ्तरों पर रेड मारी गई. इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने जांच शुरू की है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कर्मचारियों के फोन को भी जब्त किया गया है।
इस पूरे मामले की जानकारी लंदन मुख्यालय को दे दी गई है। बीबीसी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर केजी मार्ग स्थित एचटी हाउस बिल्डिंग में है।
कांग्रेस ने कहा- यह अघोषित आपातकाल
बीबीसी के दफ्तर में आईटी की रेड पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश में कहा कि यहां हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुआ जमकर विवाद
मालूम हो कि बीबीसी दुनिया की प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी मीडिया संगठन है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में बीबीसी के दफ्तर है। बीते दिनों बीबीसी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जिसकों लेकर देशभर के कई जगहों पर जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली के जेएनयू, जामिया, डीयू सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में जमकर विवाद हुआ था। प्रशासन इस डॉक्यूमेंट्री को भारत विरोधी बताते हुए स्क्रीनिंग रोकना चाह रहा था। जबकि कई लोग और छात्र संगठन इसे देखने की मांग पर अड़े थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बना कर भारत को अस्थिर करने की साजिश की NIA से जांच की भी मांग की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है।