संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। और 13 फरवरी तक चलेगा। यह बजट सत्र का पहला हिस्सा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसमें 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। पर इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। कांग्रेस नेता श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, द्रमुक के टी आर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और अन्नाद्रमुक के थम्बीदुरै आदि शामिल हुए।
सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि, आज की मीटिंग अच्छी रही। मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं।
कांग्रेस के बैठक में नहीं आने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लिखकर यह बताया था कि मौसम के चलते वो कश्मीर में फंसे हुए हैं इसलिए आज की बैठक में नहीं आ सकते, वो मंगलवार को आकर उनसे अलग से मुलाकात करेंगे।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने बैठक में कहा कि सरकार को सदन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी विधेयकों को पारित करवाने के लिए ही नहीं करना चाहिए। टीएमसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी मुद्दा उठाया। नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मसला उठाया।
अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने सर्वदलीय बैठक में राम रहीम की परौल का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि, एक तरफ जहां एक रेपिस्ट को परौल पर परौल दी जा रही है तो वहीं कई वर्ष पहले सरकार द्वारा की गई घोषणा के बावजूद जेलों में 30 साल से बंद सिखों को रिहा नहीं किया जा रहा है, परौल तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने पंजाब का सामाजिक और राजनीतिक माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने बैठक में देश के करोड़ों लोगों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एलआईसी में लगाने और एसबीआई में रखने का जिक्र करते हुए सरकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के मसले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। संजय सिंह ने दावा किया कि बैठक में सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आरजेडी सहित कई अन्य दलों ने भी इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट ) ने भी इसका समर्थन किया। सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने दिल्ली में एलजी के रवैये और दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं कराए जाने के मसले को भी उठाया।
बीजू जनता दल ने बैठक में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड में की जा रही कमी का मुद्दा उठाया तो वहीं बसपा ने चीन की सेना के घुसपैठ के मसले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की।