संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण, कोविड टीकाकरण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और किसानों का जिक्र किया। आपको 10 प्वाइंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातों के बारे में जानकारी देते हैं।
कोरोना टीकाकरण
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सर्वाधिक कोरोना रोधी टीकाकरण करने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो गया है. हमने रिकॉर्ड समय में कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ खुराक लगाईं. कोविड टीके की दूसरी खुराक 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को लगा दी गयी है. राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे.
स्वास्थ्य सेवाएं
मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं. 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है. सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है. इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा.
तीन तलाक
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।
डिफेंस सेक्टर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को सात डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो।
डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI platform की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा. दिसम्बर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है. भारत उन देशों में से एक है जिसके पास सबसे सस्ते इंटरनेट और मोबाइल फोन हैं. हम 5G विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर पर हमारी पीएलआई योजना हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देगी. आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है.
अर्थव्यवस्था
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकार्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
जनधन योजना
जिस तरह से मेरी सरकार ने जन धन-आधार-मोबाइल, जैम ट्रिनिटी को नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं. 44 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के साथ महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण का लाभ मिला.
पुलिस बल
मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है. 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे.
