पंजाब में भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सरकार ने जनहित में एक और फैसला लिया है। यह फैसला है लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का। पंजाब के लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया गया है।
इतनी ही नहीं भगवंत मान ने कहा कि राशन साफ-सुधरा और बेहतर क्वालिटी का दिया जाएगा। जो अमीर खाते हैं वही राशन गरीबों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शुरू की थी लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी।
भगवंत मान ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत गए लेकिन गरीबों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। जबकि दुनिया डिजिटल हो गई है। एक फोन पर ऑडर करो तो घर में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन लोगों को राशन के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है।
पंजाब सीएम ने कहा, ‘कई बार गरीबों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए कई चक्कर लगाना पड़ता है। जो रोज कमाता खाता है, उसे अपनी दिहाड़ी गंवानी पड़ती है। कई बुजुर्गों को राशन बूथों तक जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोगों को परेशानी होती है। अपनी चुनी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला लिया है कि आप के घर तक राशन पहुंचाएंगे। डोर स्टेप डिलीवरी राशन, बढ़िया साफ खाने योग्य आटा दाल घर पहुंचेगा। साफ राशन होगा। जो अमीर खाते हैं वही राशन दिया जाएगा। लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी।’
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारी राशन के लाभार्थियों को फोन करके पूछेंगें कि वह कब घर आएं, कितने बजे आएं। सुविधा के अनुसार लोग अपना राशन अपने तय दिन और तय समय पर डिलीवर करवा सकेंगे।
सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग घर पर ही राशन की डिलीवरी लेने के लिए मजबूर हैं। यह स्कीम ऑप्शनल रखी गई है। राशन डिपो के पास रहने वाले इसे डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं, उन्हें संबंधित कर्मियों को यह बताना होगा कि वे अपने स्थान पर किस समय उपलब्ध हैं। जो घर पर राशन डिलीवर करवाना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
भगवंत मान ने कहा कि आप सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए ये फैसला किया है, क्योंकि सरकारों को ऐसा करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी जरूरतों पर काम करने के बाद जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा।
\बता दें कि इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna) का ऐलान किया था। हालांकि, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मतभेदों के कारण इसे रोक दिया गया था। बाद में यह मामला कोर्ट पहुंच गया था।
